घुग्घूस नगरपरिषदेतील रोजंदारी कामगारांना किमान वेतन मिळावे; सुधाकर बांदुरकर

 

 घुग्घूस :नगरपरिषदेतील ४० ते ५० महिला व पुरुष रोजंदारी कामगारांना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रानुसार कायदेशीर किमान वेतन मिळावे, यासाठी माजी उपसरपंच सुधाकर गणपतराव बांदुरकर यांनी प्रशासक व मुख्याधिकारी यांना निवेदन सादर केले आहे. या कामगारांनी ८ ते १२ वर्षांपासून प्रामाणिकपणे सेवा देत असली तरी त्यांना शासनाने निश्चित केलेल्या किमान वेतनापेक्षा कमी रक्कम मिळत असल्याचा आरोप करत, तात्काळ कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.

घुग्घूस ग्रामपंचायतीच्या काळापासून (२०२१ पूर्वी) ते नगरपरिषद स्थापनेनंतरही आजपर्यंत (१० डिसेंबर २०२५) हे कामगार विविध विभागांमध्ये सातत्याने कार्यरत आहेत. बांदुरकर यांच्या निवेदनानुसार, "या कामगारांना किमान वेतन अधिनियम, १९४८ आणि महाराष्ट्र शासनाच्या ६ मार्च २०२५ च्या राजपत्र अधिसूचनेंनुसार निश्चित केलेल्या दरांपेक्षा अत्यल्प वेतन दिले जात आहे. हे कायद्याचे स्पष्ट उल्लंघन आहे." ते म्हणाले.

शासनाच्या अधिसूचनेनुसार, कामगारांना कुशल (स्किल्ड), अर्ध-कुशल (सेमी-स्किल्ड) आणि अकुशल (अनस्किल्ड) अशा वर्गीकरणात विभागून परिमंडल-१, २ आणि ३ नुसार वेतन निश्चित केले आहे. घुग्घूस नगरपरिषद परिमंडल-२ मध्ये येत असल्याने, त्या अनुसारचे वेतन देणे बंधनकारक आहे. "शासनाच्या महागाई भत्त्यातील (VDA) वाढ आणि वेतन पुनर्रचनेच्या अधिसूचना नगरपरिषदेस बंधनकारक आहेत. कमी वेतन देणे हे दंडनीय अपराध आहे," असे निवेदनात नमूद केले आहे.

 मुख्य मागण्या

बांदुरकर यांनी निवेदनात खालील मागण्या केल्या आहेत:

- सर्व रोजंदारी कामगारांना परिमंडलनिहाय किमान वेतन तात्काळ लागू करावे.

- ८-१२ वर्षांची सेवा देणाऱ्या कामगारांना अनुभवानुसार कुशल किंवा अर्ध-कुशल दर्जा देऊन वेतन संरचना सुधारावी.

- विलंबामुळे झालेल्या थकित वेतन फरकाची (Arrears) रक्कम शासन नियमांनुसार अदा करावी.

- कामगारांची सेवा पुस्तिका, उपस्थिती नोंद आणि वर्गीकरणाची व्यवस्थित नोंद करण्याच्या सूचना द्याव्यात.

"हे कामगार नगरपरिषदेचे आधारस्तंभ आहेत. त्यांच्या दीर्घकाळाच्या सातत्यपूर्ण सेवेचा विचार करता, त्यांना कायदेशीर वेतन मिळणे हे त्यांचे मूलभूत हक्क आहे," असे बांदुरकर यांनी निवेदनात म्हटले आहे. ते घुग्घूस येथील श्रीराम वार्ड क्र.२, गांधी चौक येथे राहणारे असून, संपर्क क्रमांक ७७९८२०२०२६ आहे.

 प्रतिलिपी विविध अधिकाऱ्यांना

निवेदनाची प्रतिलिपी माहितीसाठी आणि कार्यवाहीसाठी महाराष्ट्र राज्याचे नगरविकास मंत्री (मुंबई), चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी चंद्रपूर आणि सहाय्यक कामगार आयुक्त चंद्रपूर यांना पाठवण्यात आली आहे. कामगार विभागाच्या नियमांचे पालन न झाल्यास कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, अशी भीती व्यक्त करत बांदुरकर यांनी तात्काळ सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आवाहन केले आहे.

घुग्घूस नगरपरिषदेने याबाबत अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. कामगारांच्या हक्कांसाठीच्या या लढ्याकडे स्थानिक पातळीवर लक्ष लागले आहे.